एनसेलले ५ वर्षदेखि तिरेन ५७ अर्बभन्दा बढी आयकर, सर्वोच्चबाट ‘स्टे’ लिएर टाइम बाई !

काठमाडौं । कर छली र तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विषयमा पटकपटक विवाद र चर्चामा आइरने संस्था हो, एनसेल । एनसेलको शेयर विक्री हुँदा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषय त अझै पनि चर्चामा छँदै छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद युकेमा रहेको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटसले समेत नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ ।

उक्त रकममध्ये केही रकम तिरिसकेको एनसेलले बाँकी रकम तिर्नु नपर्ने भनी लिएको जिकिर अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।

तर एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर मात्रै होइन, एनसेलको सेयर खरिद विक्री हुँदा भएको आय नदेखाएको, सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गरेको आदि कारण देखाएर ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन पुल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा आयकर छली भएको रकमसमेत जोडी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत बाबुराम गौतमले एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा ६३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ६५ हजार ४६७ रुपैयाँ ८९ पैसा आयकर तिर्नुपर्ने भनी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । तर त्यो कर एनसेलले अहिलेसम्म नतिरी सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेको थियो ।

एनसेलले एनसेल आजियटाको सेयर रेनोल्ड होल्डिंग्सलाई बेच्ने समयमा भएको नाफामध्ये मात्रै २२ अर्ब ४३ करोड ७० लाख ८८ हजार ५३ रुपैयाँ मात्रै नाफा भएको भनी त्यसैका आधारमा नाफा भएको भनिएको रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६० करोड ९२ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ २५ पैसा मात्रै स्वयं कर घोषणा गरी तिरेको थियो ।

एनसेलले तत्कालीन समयमा स्वयं कर निर्धारण गरी विवरण पेस गर्दा भएको भनिएको नाफा पनि पछि मात्रै पेस गरेको थियो । सोही समयमा कोभिड १९ को महामारीको असर समेत परिरहेको कारण कर कार्यालयले समयमै कर परीक्षण गरेको थिएन ।
पछि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर परीक्षण गर्दा नाफा लुकाएर कर छली गरेको पाइएपछि पुनः कर निर्धारण गर्दै एनसेलले १ खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ६४ हजार ६४४ रुपैयाँ १२ पैसा नाफा कमाएको निचोड निकालेको थियो । त्यसमा ब्याज, जरिवाना सबै जोडेर एनसेलले कुल ६३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ६५ हजार ४६७ रुपैयाँ ८९ पैसा आयकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ठुला करदाता कार्यालयले २०७७ साल पुस २९ गते गरेको उक्त निर्णय नमिलेको भन्दै एनसेल उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगी उक्त रकम तत्काल नउठाउन माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले एनसेलकै माग बमोजिम तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए र त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।

यहीबिचमा एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि भन्दै २०७७ फागुन २ गते आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावलोकनको निवेदन दियो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ अनुसार यदि कर कार्यालयले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा कायम भएको रकमको २५ प्रतिशत रकम नगद नै धरौटी राखेर मात्रै जान पाइन्थ्यो ।

एनसेललाई आन्तरिक राजश्व विभागको साथ, धरौटीबिनै पुनरावलोकन दर्ता !

एनसेलको आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को हकमा ठुला करदाता कार्यालयले ६३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ६५ हजार ४६७ रुपैयाँ ८९ पैसा आयकर तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेकामा एनसेलले स्वयं कर घोषणामार्फत ५ अर्ब ६० करोड ९२ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ २५ बुझाइसकेको थियो । एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३५९ रुपैयाँको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम धरौटी अर्थात् १४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ६३ हजार ८३९ रुपैयाँ नगद धरौटी राखेर मात्रै प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता हुने भए पनि आन्तरिक राजश्व विभागले बिना धरौटी एनसेलको पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
नियम अनुसार एनसेलले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि आन्तरिक राजश्व विभागले ६० दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर विभागले उक्त निवेदन दर्ता भएको साँढे ४ वर्ष हुँदा पनि उक्त निवेदनमाथि निर्णय नगरी होल्ड गरेर राखेको छ ।

आफूले दिएको निवेदनमाथि कुनै निर्णय नभएपछि एनसेलले गत बिहीबार अर्थात् अर्थात् २०८२ असार १४ गते राजश्व न्यायाधिकरणमा ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरायो । एनसेलले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनको रिट दर्ता गर्दा पनि आवश्यक धरौटी रकम राखेन ।

कानुनतः राजश्वसँग सम्बन्धित निर्णयमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन गर्दा सुरुमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा २५ प्रतिशत र त्यहाँ पनि चित्त नबुझेमा विवादरहित रकमको शत प्रतिशत र विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब एनसेलले विवादित रकम अर्थात् ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३५९ रुपैयाँको ५० प्रतिशत रकम धरौटीमा राखेपछि मात्रै राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर एनसेलले भने १३ करोड ९८ लाख १३ हजार रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नगद जम्मा गरी त्यति नै रकम बराबरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पुगेको थियो ।

तर राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंका स्रेस्तेदार बीरेन्द्र बस्नेतले भने एनसेलले ल्याएको पुनरावेदनको रिट नै दरपीठ गरिदिएका छन् । एनसेलले पुनरावेदन गर्न आउँदा धरौटीमा राख्नुपर्ने आवश्यक रकम नराखेको भनी एनसेलको रिट दरपिठ गरिदिएका हुन् ।

बस्नेतले शुक्रबार गरेको दरपीठमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३५९ रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी देखिएको, प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा कुनै धरौटी नराखेको र राजश्व न्यायाधिकरणमा आउँदा समेत आवश्यक धरौटी नराखेको भन्दै रिट दरपीठ गरिदिएका हुन् ।

स्रेस्तेदार बस्नेतले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ को उपदफा (५) मा भएको ‘उपदफा (१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम, शुल्क र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी वा त्यस्तो रकम बापत बैंक जमानत पत्र पुनरावेदन पत्रसाथ पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था विपरीत रिट दर्ता हुन आएको भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन् । त्यसै गरी राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९(१), सर्वोच्च अदालतकै यसअघिका आदेश आदिलाई टेकेर धरौटी नराखेको कारण दरपीठ गरिदिएको उल्लेख छ ।

बस्नेतको दरपीठ आदेशमा भनिएको छ,
‘ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७७।०९।२९ मा दाखिला गर्नुपर्ने भनी तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको रु. ५७,८५,२२,५५,३५९।– करदाता एनसेलले बुझाएको देखिँदैन । उक्त निर्धारित कर दाखिला नगरी रु. २७,९६,२६,०००।– मात्र नगद र बैंक जमानत मार्फत धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न आएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६(५)(१) र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) अनुसार तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर दाखिला गरी वा सो करलाई विवादित कर मानी सो करको पचास प्रतिशत मध्ये प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा पच्चीस प्रतिशत र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा चित्त नबुझे सो पचास प्रतिशत मध्ये पच्चीस प्रतिशत राजस्व न्यायाधिकरणमा धरौटी बापत नगद वा बैंक जमानत राखी पुनरावेदन पत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।’

त्यसै गरी दरपीठ आदेशमा भनिएको छ,

‘करदाता एनसेलले प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता गर्दा बुझाउनु पर्ने कर रु. ५७,८५,२२,५५,३५९।– नबुझाएको र प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा कुनै पनि धरौटी नराखेको र यस न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्न आउँदा रु. १३,९८,१३,०००।– को.ले.नि.का ललितपुरमा र रु. १३,९८,१३,०००।– बराबरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक जमानत पत्र पेस गरेकोले बुझाउनुपर्ने कर रु. ५७,८५,२२,५५,३५९।– को पचास प्रतिशतले हुने रु. २८,९२,६१,२७,६७९.५०।– मध्ये रु. २७,९६,२६,०००।– मात्र नगद र बैंक जमानत मार्फत दाखिला गरेकोले अब रु. २८,६४,६५,०१,६७९.५० बराबरको नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत कानुनको म्याद भित्र पुनरावेदन पत्रसाथ पेस गरेका बखत पुनरावेदन दर्ता हुने नै हुँदा हाल कानुन बमोजिम धरौटी बापतको रकम रु. २८,६४,६५,०१,६७९.५०।– दाखिला नगरेकोले राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को नियम १०(२) बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दरपीठ गरिदिएको छ । कानुन बमोजिम गर्नू ।’

धरौटी राख्नुपर्ने झन्डै २९ अर्ब, राखिएको धरौटी करिब २८ करोड !

एनसेलले ठुला करदाताले निर्धारण गरेको आयकर रकममध्ये चित्त नबुझेको रकममा २८ अर्ब ९२ करोड भन्दा बढी रकम धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने भए पनि मात्रै २७ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम मात्रै धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न आएपछि रिट दरपीठ भएको हो ।

स्रेस्तेदारले रिट दरपीठ गरेपछि एनसेलले त्यसको प्रति बुझिलिएको छ । अब एनसेलले स्रेस्तेदारको दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दर्ता गर्न पाउनेछ । इजलासबाट धरौटी नलिई रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेश भएमा धरौटी रकम नराखी समेत रिट दर्ता हुन सक्नेछ भने धरौटी रकम राखेर मात्रै दर्ता गर्नु भनेको खण्डमा भने एनसेल पुनरावेदनमा जान पनि धरौटी रकम राखेर मात्रै जान पाउनेछ ।

पुँजीगत लाभकर र आयकर फरक विषय

एनसेलले यसअघि क्यापिटल गेन ट्याक्स अर्थात् पुँजीगत लाभकरको विवादमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ भने बाँकी रकमका सम्बन्धमा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट जरिवाना र पटकपटक कर कायम नगर्नु भन्ने निर्णय भएपछि त्यो विषय मत्थर भएको भए पनि यो आयकरको विषय एकै विषय होइन । यद्यपि एनसेलले भने यो विषय पनि पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धी विषय नै भएको भन्दै थप रकम तिर्न नपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

एनसेलले गर्दैछ टाइम बाई
खासमा एनसेलले यो रकम बुझाउनुपर्ने समय २०७७ पुस महिनामै थियो । तर एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा लुकाएको वा छली गरेको कर १० वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत तिरेको छैन । बरु ४ वर्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको नाममा टाइम बाइ वा होल्ड गराएको एनसेल अब फेरि राजश्व न्यायाधिकरणमा गएर टाइम बाई गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

यता सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पाएर अहिलेसम्म पनि निरन्तरता रहेको उक्त मुद्दामा २०८१ वैशाख ३१ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरे पनि त्यसपछि पेसी नै तोकिएको छैन । करिब ५ वर्षको समय सर्वोच्च अदालतमा थन्किएको उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको समयमा हाल एनसेल राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पुगेको हो ।