काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य चारवटा संरचनागत समस्या औँल्याएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै खनालले नेपाल स्रोत र साधनले सम्पन्न भए तापनि गलत नीति र संस्थागत कमजोरीका कारण ’धनी देशको गरिब नागरिक’ भएर बस्नुपरेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
खनालले पहिलो, ‘वित्तीय अक्षमता’ का कारण घोषणा गरिएको पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले गर्दा नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति प्रयोग गर्न नपाएको उनले उल्लेख गरे ।
तेस्रो, कर्जा बजार उत्पादक क्षेत्रभन्दा घरजग्गा र व्यापारमा केन्द्रित भएको तथा चौथो, कमजोर सुशासन र झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्रले गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भइरहेको उनले निदान गरे ।
रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू (हाइवे, प्रशारण लाइन, अप्टिकल फाइबर) समयमै सम्पन्न गर्न ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार कार्यान्वयन निकाय’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
यसबाट आगामी तीन वर्षभित्र पुँजीगत खर्चलाई ९० प्रतिशत पुर्याउन सकिने उनको दाबी छ । परम्परागत कर प्रणालीको सट्टा डिजिटल भुक्तानी, अनिवार्य प्यान र घरजग्गाको वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने खनालले बताए ।
साथै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरबारे अब राष्ट्रिय बहस सुरु गर्ने बेला आएको खनालले बताए ।
निर्यात प्रवद्र्धन र मौद्रिक सार्वभौमिकताका लागि ‘क्रलिङ पेग’ वा ’म्यानेज्ड फ्लोट’ तर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालले बजेटरी सहायतामा भर पर्नुको सट्टा आयोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋणमा ध्यान दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचका लागि ‘सार्वभौम साख मूल्याङ्कन’ तत्काल गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै १७ दिनबाट घटाएर ५ दिनमा झार्नुपर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि ’एकद्वार प्रणाली’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हाम्रा युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् र पुँजी परिचालन हुनुअगावै बाहिरिने गरेको छ । नेपालको विकासका लागि स्रोतको अभाव होइन, राजनीतिक शाहस, संस्थागत अनुशासन र सामूहिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।’
यदि यी सुधारका कार्ययोजनाहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी एक दशकभित्र नेपालले ८ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने खनालले विश्वास व्यक्त गरे । जलविद्युत निर्यात, कृषि प्रशोधन र डिजिटल सेवामार्फत नेपाल दक्षिण एशियाकै सफा ऊर्जाको केन्द्र बन्न सक्ने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया