सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ : सांसद पौडेल

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा बताएका छन् । 

बिहीबारको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताए ।  उनले सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्दै सेवामूलक बनाउनु पनि राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।   

उनले निजी विद्यालयहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेको र कक्षा १२ सम्म पनि निःशुल्क शिक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै ती घोषणाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समय रेखा तय गर्नुपर्ने बताए ।  

उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्ने इच्छाशक्ति राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । र यो सेवामूलक नै हो । अहिले सरकारले स्वीकृति दिएका जति पनि निजी विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूको सकुशल अवतरण र निकासका पक्षमा प्रतिबद्ध हौँ । सम्पत्तिको हकको दायित्व संरक्षण गर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र नै पर्छ । त्यसको पनि हामीले उचित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, कुनै पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रमा समस्या नहुने गरी र त्यहाँ भित्रको सरोकारवालाहरूको पनि सुनुवाइ गरेर सेवामूलक नै बनाउनुपर्छ । हामीले कक्षा आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनिसकेका छौँ । १२ कक्षासम्म हामीले निःशुल्क भन्यौँ । एउटा आवधिक समयमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको हुनुपर्‍यो । त्यो समयसम्म निजी विद्यालयहरूले समेत सरकारको स्वीकृति लिएर चलाएको कारणले उहाँहरूको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने कुराका लागि सरकारले उचित समय दिन सक्छ । त्यसरी जाँदा संविधानको कार्यान्वयन हुने गरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

संविधान कार्यान्वयन हुने गरी निजी विद्यालयहरूलाई समेत सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा सांसद पौडेलको जोड छ ।