बाढी, पहिरो र डुबान जोखिम : फोन गरेरै विपद्को पूर्वसूचना दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायामसँगै बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद् जोखिममा पूर्वतयारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी समयमै सूचना प्रवाह गर्न ‘पूर्वसूचना प्रणाली’लाई थप भरपर्दो बनाउन निर्देशन दिएको हो। हाल प्रयोग भइरहेको एसएमएस प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै अबदेखि फोनमार्फत बोलेर सूचना दिने प्रणाली तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।

समितिले स्थानीय र प्रदेश तहसँग समन्वयमा उद्धार, राहत र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ। विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा आवश्यक उद्धार कार्य गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, विगतका विपद्बाट सिकिएको अनुभवको आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। पीडितमै केन्द्रित राहत तथा उद्धार कार्यक्रम लागू गर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

समितिका अनुसार अबको नीति ‘विपद् पछि मात्रै प्रतिक्रिया हैन, पहिले नै तयारी’ भन्ने अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ। बैठकले बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रका नागरिकको जीवन र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।