ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुनेगरी कर्जा व्यवस्थामा हेरफेर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरू र ऋणीहरूलाई थप सहज बनाउने गरी चालुपुँजी कर्जा र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ।

गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा निर्णय लिँदै कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्ने समय सीमा बढाइएको हो। नयाँ प्रावधानअनुसार अब कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना २०८२ असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसरी पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८१ पुस मसान्तमा वर्गीकृत गरिएको वर्गमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचनाअघि गरिएको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट गरिएको छ।

यससँगै, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ कार्यान्वयनअघि दिइएका चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने भनिएको थियो। सो निर्देशन आगामी साउनदेखि लागू हुने भए पनि त्यसअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ७ मा उल्लेख गरिएको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था भने २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, २०८५ असार मसान्तसम्म दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम भएका कर्जा र प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार समस्यामा परेका ऋणीको निवेदनका आधारमा व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता तथा औचित्य हेरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न सकिनेछ। यस क्रममा बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।