काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरू हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्ने गरी वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएका बताए ।
उनकाअनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने विषयहरू छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई समेटेको बताए । उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए । अग्रवालकारअनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् ।
कोभिडपछि आएका नीतिहरू सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाम मात्रको खुल्ला बजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन माग गरेको बताए ।
उनकाअनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यस कारण नीतिहरू राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रूपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएको भन्दै उनले पुराना ऐनहरूका नामहरू नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन माग गरेको उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया