काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् ।
बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताए । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रूपमा मनाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाए । फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे ।
पछिल्लो ४ महिनाको बिचमा ८ सय ऋणी सदस्य र बचतकर्ता सदस्यको बिचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाब मिलान गरिएको बताए ।
१ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड बचत भइसकेको बताए । साथै ७ हजार ऋणी सदस्यहरूको बैंक खाता तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया