काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजकसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर घिसिङलाई शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन कमजोर देखाइएको हो ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सुरुमा केही समय सुध्रिने मौका दिनेलगायत विकल्प रहे पनि हटाउनकै लागि शून्य अंक दिइएको स्रोतको भनाइ छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे घिसिङलाई भने अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन ।
कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए । तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुने उनको भनाइ छ ।
जिम्मेवारीबाट हटाउनकै लागि घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ । उनलाई उर्जामन्त्री दीपक खड्काले पाँच पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले हैरान बनेका घिसिङले पछिल्लो पटक स्पष्टीकरण माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको तर्क गरेपछि मन्त्री खड्का झन् रुष्ट बनेका छन् । घिसिङको. पछिल्लो तर्कको विषयमा मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणकै आधारमा कारबाही गर्दा उनी अदालतको आदेश लिएर पुनः बहाल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि अब मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले उनलाई स्पष्टीकरण लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, यस अवधिमा विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, आयोजनाहरुलगायतमा जम्मा ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी र खर्च क्रमशः विद्युत् बिक्री र खरिद तथा आयोजनाहरूमा हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १५ अर्ब ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो ।
गत आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा चालु आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूबाट निरन्तर नाफामा छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रूपमा तथा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए ।
प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा विद्युत् बिक्रीबाट ४५ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका ऊर्जा उत्पादकहरूबाट र भारतबाट आयात गरी ३० अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरिएको छ । प्राधिकरणका सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख र भारतबाट १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारमार्फत विनियोजन गरिएको वैदेशिकतर्फ ९ अर्ब ०३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्राधिकरणको चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको छ ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ ।
तर, घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने एकसूत्रीय अभियानमा लागेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व जलविद्युत् लगानीकर्ताको हातमा छ । मेन्छियाम हाइड्रो पावर र लाङटाङ भोटेकोसीको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।
मन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडअन्तर्गत संखुवासभामा ४.७२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पिलुवा खोला–२ र ७.७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पिलुवा खोला १ आयोजना छ । यस्तै लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीअन्तर्गत १ सय २० मेगावाट क्षमताको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना छन् । लगानीकर्ता समेत रहेका खड्का गत असार ३१ देखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । उनले चाहेका भए डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनेदेखि लगानीकर्ताहरूको हित हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनेलगायतका काम गर्न सक्थे । तर, खड्का काम गर्नेतर्फ लागेनन् । उनीसँग ऊर्जा विकासमा योगदान देखाउने कुनै काम देखिन्न ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का सल्लाहकारसमेत रहेका खड्का निजी क्षेत्रको समस्या हलभन्दा घिसिङसँग ‘इगो’ साधिरहेका छन् ।
उनले गत फागुन ६ गते घिसिङको अराजक गतिविधि हेरेर बस्न नसकिने भनी संसदमै भनाइ राखेका थिए । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव नै राखे । तर अन्य मन्त्रीको विरोधका कारण सफल हुन सकेनन् । खड्काकै मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) पनि पछिल्ला दिनमा घिसिङको बचाउमा उत्रेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई हटाउन खोजेको विषयमा सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री तामाङले आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकारको मन्त्री हुँदैमा जे पायो त्यही गर्न नहुने र कुलमानलाई हटाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
राज्यमन्त्री तामाङले भनेका छन्, ‘अहिले कुलमानलाई हटायो भने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्छ । उनीजत्तिको काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले हटाउनु हुँदैन भनेर मैले भन्दै आएको छु ।’
घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन नहुने पक्षमा आफू रहेको तामाङको भनाइ छ । ‘म कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छैन । जनताको पक्षमा काम गरेका कुलमानलाई हटाएर कसलाई ल्याउने हो र ?’
राज्यमन्त्री तामाङले कुलमानले ऊर्जामन्त्रीको घरमा गएर भाडा माझिदिनुपर्ने हो ?’ भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएपछि खड्का अप्ठेरोमा परेको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया