आर्थिक र भौतिक विकास मात्रै मुलुकको विकास होइन : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्  । मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को छैटौँ श्रम संसद्को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिई मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । उनले भौतिक विकासका रूपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयता प्रतिको बेवास्ताले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको बताए । 

उनले सामाजिक न्यायका लागि सबैबिच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालका श्रमिकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सह्रानिय रहेको उल्लेख गरे । मुलुकको विकास भनेको केबल आर्थिक र भौतिक मात्रै नरहेको भन्दै मानवीय विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सामाजिक न्यायका लागि हामी सबैबिच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेकोमा मैले जोड दिएको थिएँ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो श्रमिकहरूको सङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा रहेको हुनाले व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र कृषि क्रान्तिका कुरा श्रमिकको जीवनमा क्रान्ति ल्याउनकै लागि गरेको हुँ । नेपालका श्रमिकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सह्रानिय छ । फलस्वरूप संविधानमा उचित श्रम अभ्यास संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय मौलिक हकका रूपमा रहन पुगे । मुलुकको विकास भनेको केबल आर्थिक र भौतिक मात्रै होइन, यससँग मानवीय विषय पनि उत्तिकै जोडिएको छ । प्राकृतिक श्रोत, साधन र पुँजीको परिचालन गर्ने भनेकै श्रमजीवी वर्ग हुन् । श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । आज भौतिक विकासका रूपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयता प्रतिको बेवास्ताले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दो छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति नै नेपालको विकासको आधार भएको जिकिर गरे । सफल राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार बन्ने बताए । उनले जलवायु न्यायका लागि सिर्जित ग्लोबल फण्डको हिस्सा नेपाल जस्तो पीडित देश र लक्षित श्रमिकसम्म पुर्‍याउने चुनौतीका बीच नेपालले आफ्नो दाबी बढाउनुपर्ने बताए ।