सरकारका एकपछि अर्को कर्तुत सार्वजनिक, बालुवाटारको जग्गाबारे फेरी यस्तो खुलासा

काठमाडौं । देशमा पछिल्लो समय कति बेथिति बढेको छ भन्ने कुरा केहीदिन यता सार्वजनिक भएका  समााचारहरुले प्रष्ट भएको छ । 

पछिल्लो समय आमसञ्चार जगतमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको समाचार प्रकाशन र प्रसारण भयो । तर, अहिले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिवास छेउछाउ बस्नेहरु चाँही बाटो र सरकारी आवास विस्तार हुँदा महंगो सरकारी जग्गाबाटै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाएको खुलासा भएको छ । 

बाटो र प्रधानमन्त्री आवास विस्तारका क्रममा बालुवाटारको सरकारी जग्गाबाटै त्यस वरपरका व्यक्तिलाई मुआब्जा दिइएको खुलासा भएको हो । 

यो निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । 

०६७ सालमा तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन सचिव (पछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) दीप बस्न्यातको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

०६६ माघमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेको संयोजत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको समिति बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास रहेको बालुवाटारलाई विस्तार गर्न र बाटो खोल्न सो समिति बनाइएको थियो । 

समितिले प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानूनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने भन्दै दक्षिणतर्फको परिसर विस्तार गर्ने भन्यो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ०६६ चैत २२ गते मोहीको हिस्सामा पर्ने १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र परिसर विस्तार गर्यो । 

सो क्रममा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाइयो । 

सोही निर्णयमा सभामुख निवासबाट निस्केर सुवर्ण शमसेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने र बाटो निर्माण गर्ने निर्णय भयो । 

बाटो निर्माण गर्न आवश्यक जग्गामध्ये सरकारका नामको १ रोपनी ११ आना र व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको ७ रोपनी ३ आना जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने भनियो । उक्त निर्णयको आधारमा भुमिसुधार मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव ०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

सरकारी जग्गा किर्ते बाटोबाट आफ्नो नाममा पार्ने व्यक्तिहरुलाई नै क्षतिपूर्ति दिलाउने गच्छदार र दिप बस्न्यातको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कागजपत्रहरुमा देखिन्छ ।
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?