काठमाडौं । हरेक दश दश वर्षमा हुने जनगणना २०७८ सालमा हुँदैछ । यसअघि २०६८ सालमा जनगणना भएकोमा अब २०७८ सालको लागि गर्न लागिएको राष्ट्रिय जनगणनामा ५ अर्ब खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार ५० हजार कर्मचारीहरु जनगणनामा खटाइनेछन् ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि पहिलोपटक हुने जनगणनाको तयारीका विषयमा बुझ्न बुधवार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा अर्यालले जनगणनाको तयारी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै शुरु गरिएको र यो वर्ष कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लगिएको जानकारी गराएको बुझिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले जनगणनामा शिक्षकलाई प्रयोग नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकांश सांसदले विकास केन्द्रित तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले जनगणनामा जाँदा विकास केन्द्रित भएर तथ्याङ्क लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जनसंख्याको तथ्याङ्क संकलनको विधि ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तथ्याङ्क संकलनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाए ।
नेकपाका नेता तथा संसद घनश्याम भुसालले जनगणनाको तथ्याङ्क केन्द्रकै समन्वयमा एकद्वार प्रणलीमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले घरमै काम गर्ने महिलाहरुको योगदानलाई अर्थसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने बताइन् । उनले जनगणनाका लागि शिक्षकहरुलाई खटाउनुभन्दा उच्च माध्यमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीलाई खटाउन सुझाव दिइन् ।
जवाफमा तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक अर्यालले जनगणनाको विधी र प्राथमिकताबारे थप छलफल गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि ६० वटा प्रश्नावली तयार पारेको छ । शिक्षकलाई जनगणनामा नखटाउने विषयमा विभाग सकारात्मक रहेको र करारमा कर्मचारी लिन सकिने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया