काठमाडौं । सरकार र सीके राउतबीच शुक्रवार भएको ११ बुँदे सम्झौताबारे अस्पष्ट भएको भन्दै यसलाई प्रष्ट पार्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक रहेका सीके राउत समूहले देश विखण्डनको अभियान र घृणाको शैली परित्याग गरेको जनाइएपनि त्यसअनुरुपको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै यसबारे मानव अधिकारले सरकारको धारणा मागेको हो ।
सहमतिको दोस्रो बुँदालाई उल्लेख गर्दै सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार राजी भएको प्रचार गरिरहेका छन् ।
‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दुढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । यसैगरी समाजले राउतले दाबी गरेजस्तो सहमति सरकारले गरेको हो भने त्यो निन्दनीय हुने टिप्पणी गरेको छ ।
त्यस्तै समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीले सरकार र सीके राउतबीत हचुवाको भरमा सहमति भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘पर्याप्त छलफलपछि संवेदनशील विषयबारे निर्णय लिनुपर्ने थियो, तर राज्यका तर्फबाट अपारदर्शी ढंगले हचुवाको सहमति भएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया