काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले फुटपाथ व्यापारीहरुको पक्षमा गरिरहेको आन्दोलनप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै मेयर बालेनले कुनै पार्टीबाट परिचालित वा प्रायोजित व्यक्ति नभएको भन्दै संस्थागत रुपमा पत्र नपठाएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । तर यसअघि मेयर शाहले वार्ताका लागि बोलाएको भए पनि ईः नआएको र उनका नेतालाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका थिए । तर मंगलबार महानगर र ईः का प्रतिनिधिबीचको वार्ता असफल भएपछि मेयर शाहले उनको मागप्रति सकारात्मक भए पनि अहिले तत्काल फुटपाथ व्यवसायीका लागि दिन जग्गा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘प्रीय ई । हामीलाई थाहा छ, तपाई कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न । कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ । तपाईले उठाएका मागहरुलाई तपाई परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ । तर तपाई जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तपाईले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुख लागेको छ । दुवैजना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन । ठिकै छ, तपाईको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न ।’ उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन । किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ । दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ । वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेका छन् । तपाईले माग गर्नु भएको ठाउँहरुमध्ये एउटा ठाउँ २५ बर्षदेखि नेपाल सरकारले मुअब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?’
अभियन्ता ईः विगत ९ दिनदेखि सडक व्यापारीहरुलाई व्यापार व्यवसायका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै उभिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मंगलबारको छलफलमा स्थान तोकेर उनीहरुको समस्या समाधान गर्नबाट मेयर बालेन पछि हटेका थिए । सो विषयमा लेख्दै तत्काल महानगरले फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई जग्गा दिन असमर्थ रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘तपाईको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित बिषयहरु हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया