काठमाडौं । सभामुख कृष्ण बहादुर महराले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनको लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधवार भएको भेटमा सभामुख महराले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनको लागि पहल गर्ने बताएका हुन् ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख महरासँग समस्त निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने गरी हालै लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० तत्काल संशोधनका लागि अनुरोध गरेको हो । महासंघले संशोधनका लागि आवश्यक बुँदाहरु पनि सभामुख महरा समक्ष पेश गरेको छ ।
निर्माण कार्य खरिदको सम्झौता भए पश्चात निर्माण व्यवसायीहरुले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अंकको १० प्रतिशत रकम लिक्विडिटी ड्याम्मेज वापत असुल गरिने बुँदा महासंघले पेश गरेको छ । त्यस्तै बुँदामा १ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कालो सुचिमा राखिने, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने तथा सम्पन्न हुन बाँकी काम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुल उपर गरिने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार आधिकारिक निकायहरुबाट मुद्दा चलाइने व्यवस्था नै निर्माण व्यवसायीहरुको लागि पर्याप्त भएकोले अन्य कुनै व्यवस्था आवश्यक नभएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, केन्द्रीय सदस्य मंगलबहादुर शाही, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया