कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका सबै ढोका खुला

काठमाडौँ– सङ्घीय सरकार र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनबीच भएको नौ बुँदे सहमतिपछि कर्मचारी समायोजनमा जानका लागि प्रोत्साहनसहित सबै ढोका खुला भएको छ ।
समायोजनपछि कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा पठाइने छ । नयाँ प्रावधानअनुसार सङ्घबाट सङ्घमा, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा जान सकिने छ । यसैगरी, प्रदेशका कर्मचारीहरू फाइल बढुवाबाट सङ्घमा आउन सक्ने बाटो खुला छ भने अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने बाटो पनि खुलै छ । स्थानीय तहमा रेहका निजामती कर्मचारी फाइल बढुवा र अन्तरसेवा दुवैबाट आउने ढोका खुलै रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासको ढोका पनि खुला गरेको बताउँदै आएका छन्  ।
 कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउने, कर्मचारीको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले गर्ने र सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्न प्रयास गरिने भनाइ उनको छ ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुको नेतृत्वसमेत गर्नुभएका सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले भने, ‘‘सरकारसँग गरिएको पछिल्लो सहमतिबाट कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका लागि सबै ढोकाहरू खुला भएका छन्, त्यसैले अब समायोजनमा जाँदा त्यति मर्का पर्ला भन्ने लाग्दैन ।’’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ गरी कुल एक लाख ३८ हजार १७८ कर्मचारीका लागि दरबन्दी तयार गरी समायोजनका लागि कर्मचारीहरूबाट आवेदन पनि आह्वान गरिसकेको छ ।
सो मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार, शुक्रबार कार्यालय समयसम्म १० हजार ४०२ जनाले समायोजनमा जाने स्थान रोजेका छन् । यही पुस ११ गतेबाट आवेदन माग गरिएको छ र माघ २ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अब कर्मचारीहरुले द्विविधामा रहनुपर्ने अवस्था छैन, कर्मचारीका सेवा सुविधा सुनिश्चित भएको सङ्घीय निजामती ऐनको विधयेक लोकसेवा आयोगमा पठाइएको जानकारी आएको छ, हामीले पनि प्राप्त गर्ने छौं भने। उनले अब समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने ।
कर्मचारीले समायोजनमा भाग लिनैपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले भने, ‘‘यो स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य हो, कर्मचारीलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न आवेदन दिने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको हो । २१ दिने सूचना जारी गरेर धमाधम आवेदन भर्ने काम पनि भइरहेको छ ।’’ गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।