काठमाडौं । विवादास्पद कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेजीका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भएको छ ।
आइतवार सरकारका तर्फबाट कानून मन्त्रालयले दर्ता गरेको केही नेपाली ऐन संशोधन विधेयकमा आयोग गठन विधेयक खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो ।
राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानूनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरूपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएसँगै ऐन खारेज गर्न लागिएको हो ।
सरकारका तर्फबाट आइतवार दर्ता भएको विधेयकले आयोग गठन ऐन खारेजसँगै अन्य ५५ ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
पछिल्लो समय आयोगका काम कारबाही विवादास्पद भएपछि रुपान्तरित संसद्को अर्थ समितिले ऐन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विधेयकमार्फत सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लगायतका ५५ वटा ऐन एकैपटक संशोधन हुँदैछन् । यो विधेया फागुन २१ पारित भइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया