काठमाडौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध गराउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकको व्यवस्थाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
गत शुक्रबार संसदमा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था गर्न खोजेपछि ट्रान्सपरेन्सीले आपत्ति जनाएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएको स्मरण गराएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, ‘ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टिआई नेपाल नवनिर्वाचित सांसदहरू र समग्र संसद्को ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने ठहर ट्रान्सपरेन्सीले गरेको छ ।
अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसुरको सहउत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटीमा राख्ने नजीर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुने ट्रान्सपरेन्सीले प्रष्ट गरेको छ ।
टीआई भन्छ, ‘अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरिकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपाल सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया