जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढदेखि विपक्षी दलको असन्तुष्टि

काठमाडाैं । सोमबार (आज) जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको सुत्रपात गरेको दिनको सम्झनास्वरुप सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालिन १० वर्षे सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका हालका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्णयप्रति सत्ता साझेदार दलमै असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । सरकारमा सामेल दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत अनुपस्थित जनाउँदै बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेमा पनि व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ०४६ पछिका सबै खाले जनसंघर्षको उच्चतम् उपलब्धी गणतन्त्र स्थापना भएको भन्दै असन्तुष्टी पैदा गरेका छन् । त्यस्तै गणतन्त्र दिवसले नै ती सबैको यथोचित सम्मान गरेको थिएन र ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘०४६ पछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम् उपलव्धि हो गणतन्त्रको स्थापना । गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित सम्मान भएको थिएन र ?’

त्यसैगरी यता नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले बिदा कटौती गर्ने बताए पनि अहिले बिदा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता बास्कोटाले भनेका छन्, ‘अस्तिसम्म विदा बढी भो भन्थे–प्रम पुष्पकमल दहाल किन रैछ भनेको त पुर्व देखाएर पश्चिम हान्न रैछ।तैं चुप मैं चुप।मौकामा हिरा फोर्नु बेमौकामा कौडी नछुनु भनेका त्सयै हैन रैछ पुर्खाले।’

यता वर्तमान सरकारको एक हिस्सेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि त्यसप्रति विरोध जनाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालीले नेपालीलाई मारेको दिवस मनाउने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

२०४६ र ०६२–०६३ को आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा आएको भन्दै त्यसलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्ने तर्क गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘४६/६२–६३ सालको आन्दोलनलाई ’जनआन्दोलन’ भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं नेपाली सडकमा निस्किए ।’

४–५ हजार मान्छेले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्द भन्ने ? भन्दै त्यो केवल सशस्त्र विद्रोह भएको र त्यसप्रति समाजमा गलत भाष्यहरु निर्माण भएको मिश्रले टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु बाहिरिन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारको उक्त निर्णयप्रति आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेससँग आधिकारीक धारणा माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सरकारले वृहत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधान तथा यस्मा अन्तर्निहित मर्म विपरित जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिइएकोप्रति महामन्त्रीद्वय र प्रवक्तासमक्ष धारणा माग गरेका हुन् ।

‘एमालको दर्हो समर्थनमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले वृहत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधान तथा यस्मा अन्तर्निहित मर्म विपरित घोषणा गरेको कथित “जनयुद्ध दिवस“ बारे हाम्रो दल नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा अहिले कि राष्ट्रपति निर्वाचन पछि? आदरणीय महामन्त्रीद्वय तथा प्रवक्ताज्यू।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने सरकारको उक्त निर्णयले खुशियाली छाएको छ । आजै माओवादी केन्द्र पेरिसडाडामा एक कार्यक्रम आयोजना गरि जनयुद्द दिवस मनाइएको छ ।