सांसदले खर्च गर्ने बजेटमा राखियाे ‘लचिलो’ व्यवस्था

काठमाडौँ- सांसदबाटै आलोचना भएपछि बजेट वक्तव्यमार्फत् ल्याइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम खर्चसम्बन्धी नियमवालीलाई सरकारले थप लचिलो बनाइएको छ । सांसद विकास कोषसम्वन्धि कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा रुपान्तरण गरेर सरकारले विभिन्न शर्तसहित रकम विनियोजन गरेको थियो ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सरकारले ‘हातखुट्टा बाधेर’ रकम दिएको भन्दै बजेट छलफलमा सत्तापक्षबाटै त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो । बजेट छलफलको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसद्का सुझाव समेत ध्यानमा राखेर खर्च सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने बताउनुभएको थियो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनका लागि गइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । थपलियाले भन्नुभयो ‘आयोजना छनोट र खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइसकेको छ, एक/दुई दिनमै राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ ।’
नियमावलीले आयोजना छनोटमा यसअघि तोकेको मापदण्डलाई लचिलो बनाएको छ । यसअघि सडक, खानेपानी, सिँचाइ, र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो । तर, अहिले कार्यविधिमा तोकिएको क्षेत्रभित्र रही दुई ठूला आयोजना र अन्यलाई टुक्रे आयोजना बनाउन पाउने गरी मापदण्ड तयार भएको छ । अब सांसद्हरूले ५० लाख रुपियाँका दरका दुईवटा आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने चार करोडमध्ये अन्य तीन करोड रुपियाँ भने सांसद्ले न्युनतम दश लाख रुपियाँभन्दा बढीका योजनामा खर्च गर्न पाउनेछन् । तीन करोडभित्र ३० वटासम्म योजना बन्न सक्ने गरी नियमावली बनाइएको छ ।
आयोजना छनोट समिति निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को संयोजकत्वमा गठन हुनेछ । उक्त समितिमा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहने छन् । यसरी छनोट भएका आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी योजना बनाइनु पर्नेछ । आयोजना छनोटमा कुनै विवाद भए समिति संयोजकले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।