काठमाडौ : राष्ट्रिय जनता पार्टीले वार्ता टोलीसँग संविधानबारे भएका असन्तुष्टिका बारेमा वार्ता नगर्ने देखिएको छ ।
पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपाजस्ता राजनीतिक शक्तिसँगसमेत वार्ता गर्ने गरी सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न नहुने बताएका हुन् ।
वार्ता टोलीले त पहिले तपाईंकै नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो नि भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा पार्टीका नेताहरूले घरमा आएका पाहुनालाई भगाउने चलन हाम्रो नभएको बताए । तर त्यो भेटमा वार्ता टोलीलाई यसबारे जानकारी दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वार्ता टोली गठन भएपछि राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग भेट गर्न पुगेको थियो ।
पार्टीका सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले भने “ भदौ ८ गते गठित वार्ता टोलीले राजपासँग वार्ता गर्नु र गराउनु दुवै गलत हो ।”
राजपाले संविधानप्रति विमति राख्दै आएको छ । त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
साथै संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहभागी भइआएको र सोही संविधान अन्तर्गत देशको तेस्रो ठूलो राजनीतिक दललाई सरकारले पृथकतावादीसँगको श्रेणीमा राखेर वार्ता गर्न खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
डा. सीके राउतले मधेश छुट्टयाउने लाइन लिएका व्यक्ति हुन् । राउत र ठाकुरलाई एकै ठाउँमा बसाएर वार्ता गर्न लगाउनु र समाधान खोज्नु ओली नेतृत्वको सरकारको नीति आपत्तिजनक भएको डा. झाले बताए ।
अर्कोतर्फ राजपाका विमतिका विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्पस्ट थाहा छ ।
सदनमा संशोधन विधेयक असफल भएको छ । अनि यो वार्ता टोलीले राजपासँग कुरो गर्नु भनेको अर्थ नभएको उनले जनाए ।
अर्कोतर्फ असन्तुष्ट तथा द्वन्द्वरत कतिपय समूहले वार्ताका लागि केही शर्त अगाडि सारेका छन् ।
आफ्ना नेतालाई सुरक्षा दिनुपर्ने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्नेजस्ता पूर्वशर्त अघि सारिएको वार्ता टोलीले जनाएको छ ।
टोलीले जनाए अनुसार सातवटा समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता पनि थालिएको छ ।
विगतमा अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित समितिबाट पूरा नभएका विषयलाई निरन्तरता दिन र त्यति बेला गरिएका सहमति कार्यान्वयनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले गत भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
टोलीले बत्तीसवटा समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसमध्ये टोलीले १२ वटा समूहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । बाँकी समूहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ ।
असन्तुष्ट समूहमध्ये ठूलो भनिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता टोलीले अनौपचारिक कुराकानी गरी अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।
चन्द समूहले पूर्वशर्तमा सुरक्षाको कुरो रहेको छ । बन्दी रिहाइ, पक्राउपुर्जी जारीजस्ता विषयमा ध्यान दिन भनिएको छ ।
यसैलाई ध्यान दिएर वार्ता टोलीले पटक पटक चन्द समूहका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई पक्राउ गर्ने गरिएकोमा अब त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया