काठमाडौं- विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले १४ आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । बाँकी ५ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ५ महिना कैदको सजाय सुनाएको हो । उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।
प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई एक लाख ३ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद फैसला भएको छ । उनीविरुद्ध दुई करोड ३५ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो । लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । लेखा अधिकृत घिमिरेविरुद्ध २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका पाँच कार्यप्रबन्धकलाई जरिवानासहित कैदको फैसला भएको छ । लालबहादुर सिवालाई दुई लाख ४८ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित ६ महिना कैद र सञ्जयकुमार झालाई ३ लाख ७८ हजार २ सय ६० रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरी आठ महिना कैदको फैसला भएको छ । जयराम पन्तलाई ३ लाख एक हजार ६ सय ८० जरिवानासहित सात महिना कैद र अखिलेश चन्द्र दासलाई १७ लाख ३ सय ९५ रुपैयाँ जरिवाना गरी एक वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ । हरेराम वाग्लेलाई ७४ हजार ५ सय ८० जरिवाना र ३ महिना कैद तथा दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ८५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना र ३ महिना कैद फैसला भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया