काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले बलात्कार गर्नेको सजाय बढाएको छ ।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी अपराध ऐन संशोधन गरी अब दश वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैदको व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि १० वर्षमूनिकी बालिका करणी गरे १६ देखि २० वर्ष जेल सजायको व्यवस्था थियो ।
जन्मकैदको व्यवस्था भएसँगै अब बलात्कारीले २५ वर्ष जेल बस्नु पर्नेछ । बलात्कारपछिको हत्यामा यसअघि नै जीवित रहँदासम्म जेल बस्नुपर्ने प्रावधान संहिताले गरेको छ ।
यस्तै १० देखि १४ वर्षसम्म बालिका बलात्कार गरे १८ देखि २० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सजाय १४ देखि १६ वर्षसम्म थियो ।
संहितामा रहेको सजायमा न्यूनतम चार वर्ष बढाइएको छ ।
त्यस्तै पूर्ण अशक्त र अपाङ्गता भएकी महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैदको व्यवस्था छ ।
यसअघि सामूहिक जबरजस्ती करणी गरे वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपांग वा शारिरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिला वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती करणी गरे उमेरअनुसारको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा असोज ९ गते प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया