सिन्डिकेट खोल्ने गरि यातायात व्यवसायीसँग सरकारले हिजो शनिबार गरेको सम्झाैता
काठमाडाैं । अन्तत : व्यवसायीहरूसँग 'हिसाबकिताब' मिलाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खोलिदिएको छ । अार्इतबार भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूलार्इ सिन्डिकेट नै तोडिनेगरि सम्झाैताका लागि निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा अोली घुम्नका लागि अमेरिका उडेका छन् ।
सिन्डिकेट लादेर देशभर यातायात क्षेत्रमा अराजकता र एकाधिकार जमार्इरहेको गाडीवालाहरूको छाता संगठन 'नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ' सँग सरकारले हिजो शनिबार एक सम्झाैता समेत गरेको छ । 
जनतामाथि फेरि सिन्डिकेट लाद्ने अाशयको सम्झाैता गरेकै गरेकै दिन अमेरिका भ्रमणमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली ।
भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी अाफैं उपस्थित भएर सिन्डिकेटधारी व्यवसायीको पक्षमा सम्झाैता गराएका हुन् ।
सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्न व्यापक जनदबाब अाएपछि प्रधानमन्त्री केपी अोली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' ले अाफ्नो गृहमन्त्रीका रूपमा अाफ्नो पहिलो काम सबै क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भएको बताएका थिए ।
तर, पछिल्ला दिनमा गृहमन्त्री बादलसँगै भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठ, स्वयं प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा अोली र सत्ताधारी (ने.क.पा.) का नेताहरू सार्वजनिक सेवामा जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेटप्रति माैन देखिएका थिए ।
कारबाही र अनुगमनका नाममा सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूले रकम असुलिरहेको व्यापारीहरूको अारोपलार्इ पुष्टि गर्नेगरि सरकारले हिजो यातायात सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसँग पनि सम्झाैता गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' सिन्डिकेट अन्त्य गरिछाड्ने दाबीका साथ ब्यापक प्रचारमा उत्रिएका थिए ।
दुर्इ तिहार्इ बहुमतको सिंगो सरकार नै केही अघिदेखि यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा पर्दै सिन्डिकेट खोल्न लगभग तयार भएर बसेको थियो । लोकपथले सरकार र व्यवसायीबीच सिन्डिकेट खोल्ने अाशयको सहमति हुनुअघि हिजो नै केही सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरूसँग अनाैपचारिक कुराकानी गर्दै सरकारले सिन्डिकेट खोल्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
पढ्नुहोस समाचार : ओली सरकारको 'सिन्डिकेट स्टन्ट' विफल, यात्रुलार्इ बाध्यतामा पारेर सिन्डिकेट खोल्ने भित्री सहमति
हिजो सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सम्झाैतामा सिन्डिकेट तोड्नका लागि प्रभावकारी ठानिएको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णयबाटै सरकार पछि हटेको छ । बैंक खाता खोल्नका लागि भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अाजै गृह मन्त्रालयलार्इ पत्र समेत लेख्दैछ ।
यातायात व्यवसायीकै दबाबमा परेर सरकारले चाडपर्वको मुखमा १०% भाडा समेत बढाएको छ । डलरको भाउ बृद्धिका कारण बढेको महंगी र सरकारले दाबी गरेभन्दा उल्टो गरि बढिरहेको बजार भाउले थिचिरहेका नेपालीलार्इ अब गाडी मालिक र सरकारको मिलेमतोले बढार्इएको भाडाले झनै थिच्ने देखिएको छ । 
गृहमन्त्री बादलले सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा शुरूदेखि नै यातायात व्यवसायीको पक्षमा उभिएका भाैतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठ, जसको निर्देशनमा अार्इतबार व्यवसायीसँग सिन्डिकेट खोल्ने सहमति भएको छ ।
हिजो सरकारसँग भएको सम्झाैतापछि एक यातायात व्यवसायीसँग कुरा गर्दा उनले ''सरकार लगभग सिन्डिकेट नहटाउने निर्णयमा पुगेको'' बताए । रोक्का बैंक खाता खोल्नु नै सिन्डिकेट यथावत राख्नुजस्तै भएको ती व्यवसायीले दाबी गरे ।
यसअघि नागरिकको दबाबमा सिन्डिकेट खारेज गर्न कनिकुथी लागिरहेको सरकारबिरूद्ध यातायात व्यवसायीहरू क्रुद्ध बनेका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक यातायातमा चाप पर्ने दशैंमा सरकारलार्इ देखार्इदिने बताउँदै अाएका थिए ।
नभन्दै, दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ समेत रोकेर सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले सरकारलार्इ अाफुले भनेअनुसारको मागमा सम्झाैता गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया