काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले संसदबाट पारित भएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि प्याब्सनले संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति सात बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै ती विषयहरु तत्काल सम्बोधन नगरे सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले यदि आफ्ना माग सुनुवाइ नभए प्याब्सन अन्तर्गत अध्ययनरत १५ लाख विद्यार्थी सरकारलाई जिम्मा दिने बताए । ‘यदी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सदाका लागि बन्द गर्छौँ, १५ लाख विद्यार्थी सरकारको जिम्मामा छाड्छौ’ अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने ।
निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक हुने भन्ने बुँदमा प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षा सम्म ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र सो भन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया