काठमाडौँ-निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा अब १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने भएको छ ।
विद्यार्थी अनुपातमा कम्तीमा १० देखि बढीमा १५ प्रतिशसम्म विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको हो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको सहमति अनुसारको प्रतिवेदन शनिबार सदनमा पेस हुनेछ ।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत अभिभावकसँग विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने गरी परिभाषित गरेको छ । आधारभूत तथा विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको पूर्ण दायित्व हुनेगरी विधेयक समितिबाट शुक्रबार पारित भएको अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया