पोखरा–पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीस्तरीय प्रथम भेला ८ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै एजेन्डा तय गरेका छन् ।
संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा प्रदेश सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालनमा अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा एकीकृत एजेन्डा बनाए । प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र सो संयन्त्रका आधारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्लाई चलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पहिलोपटक भएको भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘शान्तिसुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने विषयमा एकीकृत एजेन्डा तय भयो ।’ यस्तै, संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ र प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याबारे छलफल गरी केही निकासको बाटो खोजिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, प्रदेशमा आवश्यक ऐन, कार्यविधि र सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरू सबै प्रदेशको मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने, प्रदेशले संघीय सरकारमा पठाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने र संघीय सरकारले निर्णयबमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनुपर्ने विषयमा भेलाले माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया