काठमाडौ । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रतिनिधिलाई बजेट निर्माणमा सहभागि गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न लागिएको हो ।
गत जेठ १४ गते मध्यराती अर्थमन्त्री शर्माले करको विषय हेरफेर गर्न लगाएको र त्यससँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न सदनमा समेत आवाज उठेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनभित्रै नेपाली कांग्रेसमा पनि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठेको छ ।
पार्टीभित्र र बाहिर दबाब खेपिरहेका अर्थमन्त्री शर्माले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा समेत सीसीटीभी देखाउन आवश्यक नभएको भन्दै विवादापस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । सीसीटीभी फुटेज माग्दा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो । उक्त सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको विषयमा संदीय समिति गठन हुन लागेको हो ।
विवाद बढ्दै गएपछि मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।
सत्ताको प्रमुख साझेदारसमेत रहेको माओवादीले छलफलमार्फत राजीनामा गराउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा संसदीय छानबिन समिति बनाउन लागेका हुन् । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएपछि शर्मामाथि राजीनामाको थप दबाब परेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले अक्षम्य अपराध गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार उनको राजीनामाको माग गर्दै सत्यतथ्य छानबिनको आह्वान गरेका छन् ।
यसैगरी, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरी यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग राखेका हुन् । कांग्रेसका अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले पनि संसदीय समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया