क्रसर उद्योगसम्बन्धी सरकारको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकारको संशाधित मापदण्ड अनुसार घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको सर्वोच्चले त्यसलाई रोक लगाएको हो ।