काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । यद्यपि नतिजा भने आउने क्रम जारी नै छ र केही स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणामको बारेमा एकातर्फ चासो त छ नै साथमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
विभिन्न पेसा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा गम्भीर छन् । बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन् । तर कतिपय अर्थविद्हरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको छैन भन्ने पक्षमा छ ।
उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको बताए । नेपालको निर्वाचन, अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्न लायक नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने बताए । वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने बताए ।
उनले निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिर्वतन नगर्ने दाबी गरे । वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भए पनि त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने जिकिर गरे ।
अर्थविद् अधिकारीले चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने बताए । उनले स्थानीय निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा पुग्ने अवस्था नरहेको बताए । निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापारघाटा तथा मूल्यवृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मदत गर्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले निर्वाचनमा हुने खर्च अनौपचारिक रुपमा खर्च हुने भएकाले खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नआउने भएकाले बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत खासै सहयोग नपुग्ने बताए।
अनौपचारिक तरिकाबाट बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिएको पैसा ननिस्किएकाले खासै अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीको बुझाइ छ । उनले मुलुक निर्वाचनकेन्द्रित भएसँगै आगामी दिनमा समग्र प्रशासन, राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा हुने हुँदा विकास निर्माणका कामहरुले गति गति लिन नसक्ने बताए ।
आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी ६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै अधिकारीले खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुने दाबी गरे ।
स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुको चुनावी खर्चले संकटउन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि अर्थविद्हरु भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया