काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारलाई मनमानी नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्टाएकोमा आपत्ति जनाउँदै युनियनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका सञ्चारकर्मीहरूलाई विधि प्रक्रिया पु-याएर हटाउन माग गरेको छ ।
महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –२०७५ असार २० मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पालामा नियुक्त भएकाहरुलाई एकमुष्ट हटाउने नाममा संचार सम्वद्ध संस्थाहरुमा प्रक्रियागत ढंगले नियुक्त भएकाहरुलाई पनि हटाउने निर्णयले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।”
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, सदस्यहरु विमला भण्डारी र गोविन्द कोइराला, नेपाल टेलिभिजन संचालक समिति सदस्यका रुपमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि गोविन्द धिताल, राष्ट्रिय समाचार समितिमा कर्मचारी प्रतिनिधिका रुपमा संचालक समिति सदस्य एकराज पाठक सहित अन्य संचार सम्वद्ध संस्थामा काम गर्दै आएकाहरुलाई जबरजस्ती हटाइएको जनाउँदै युनियनले आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारले विभिन्न संस्थामा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिरहेकाहरुलाई दवाव दिइ जिम्मेवारी छोड्न बाध्य बनाउने काम समेत भएको जनाउँदै शिवकोटीले भनेका छने –। नयाँ नियुक्ति गर्दा यसअघि सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई लत्याएर आफूखुसी नियुक्ति गरिएको आरोप लगाए ।
सरकारले आफैले बनाएको कार्यविधि अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रिया पार गरि नियुक्त भएकाहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि हठात् हटाउने र आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने कार्यभित्र सरकारको दुई तिहाइको दम्भ प्रष्ट देखिएको छ । सरकारको यस कार्यको घोर विरोध जनाउँदै युनियनले तत्काल निर्णय फिर्ता लिइ पूर्ववत् रुपमा काममा फर्काउन माग गरेको छ । सरकारको यसप्रकारको निर्णयले ओली नेतृत्व यो सरकार सबै विचार आस्था राख्ने आम नागरिकको नभइ दल बिशेषको मात्र सरकार भएको युनियनको ठहर छ । सेवा अवधि पुरा नहुँदै जबरजस्ती हटाइएका सबैलाई सरकारको सो निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन नेपाल प्रेस युनियन यसै वक्तव्य मार्फत आह्वान समेत गरेको छ । यो विषयलाई राजनीतिक तथा मानवअधिकार क्षेत्रले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने माग युनियनले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया