काठमाडौं । रेल दुघर्टनाबाट मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सरकारले जनही ७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने कायम गरेको छ ।
नेपालभित्र र नेपालबाहिरसमेत नेपाली रेल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारदेखि घाइतेसम्मलाई रकम नै उल्लेख गरेर क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको ‘रेल्वे अध्यादेश’ अनुसार दुर्घटनापछि घाइते र मृतकका परिवारजनलाई १ लाखदेखि ७ लाखसम्मको राहत र क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर रेल सञ्चालन गर्नेभएको छ ।
रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई हानी कुनै किसिमको हानी वा नोक्सानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएमा मृतकको नजिकका हकवालालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनेगरी रेल्वे अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
रेलका कुनै यात्री वा अन्य व्यक्तिलाई चोटपटक लागेकोमा चोटपटकको स्थिति हेरेर औषधिउपचार खर्चबापत १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
‘कुनै व्यक्ति अंगभंग भई निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो अंगभंगबापत प्रत्येक अंगको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म’ उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्च तथा राहतबापत ७ लाख रुपैयाँ राहत दिइने’ उल्लेख भएको अध्यादेश जारी भएलगत्तै रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
कोभिड महामारीका कारणसमेत रेल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा यसअघि रेल सञ्चालनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश संघीय संसदवाट अनुमोदन हुन नसकेपछि स्वतः खारेजीको अवस्थामा पुगेको थियो ।
तेस्रो पटक अध्यादेश जारी भएपछि रेल्वे वोर्डले रेल सञ्चालनको तयारी तिव्र पारेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए । २०७७ असोजमा ल्याइएको दुईवटा रेल कोभिड महामारी र कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसके पनि कम्पनीले १ फागुनदेखि ‘टेस्टिङ ड्राइभ’ गरिरहेको छ ।
दुई साताभित्र रेलको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको रेल्वे कम्पनीले जयनगर-जनकपुर-कुर्थाको ३४.९ किमी दुरीमा दिनको एकपटक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ भने सामान्य सिटबाट यात्रा गर्नेलाई ७० र एसी सिटमार्फत यात्रा गर्नेलाई ३ सय गरी दुई किसिमको भाडा दर कायम गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया