काठमाडौं । निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निस्प्रभावी हुने गरि यस किसिमको कुनै गैरकानूनी निर्णय, सूचना वा आदेश जारि नगर्नू नगराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
२०७४ फागुन ८ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरि माइतीघरसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि कुनै पनि किसिमको सभा, जुलूस गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको थियो । निर्णय अनुसार निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानमा आगामी साउन १ गतेदेखि धर्ना, जुलुसलगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।
निर्णयको विरोधमा कांग्रेससमेत रहेको अवस्था सर्वोचचमा रिट समेत परेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया