काठमाडौं । कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले २०७५ वैशाख १ गतेदेखि हालसम्मको विदेश भ्रमणको विवरण तीनदिन भित्र पठाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
सचिवालयले पठाएको पत्रमा विदेश भ्रमण गरिएको देश, मिति, कर्मचारीको संख्यासहित भ्रमणको प्रयोजन तथा कार्यक्रम रत्यसमा भएको खर्च लगायत विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
पहिलो चरण अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण हुने आधा दर्जन भन्दा बढी मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय लगायत छन् ।
सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजा मूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन विवरणमा गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत विवेक घिमिरेले जानकारी गराए ।
‘मन्त्रालय आफै अनुगमनकारी निकाय भएपनि त्यसको पनि अनुगमन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय भएकाले अनियमित तवरले हुने विदेश भ्रमण रोक्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो,’ घिमिरेले भने ।
विदेश भ्रमण राष्ट्रको आवश्यकता रहितमा भन्दापनि व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट तथा स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले चालेको अभियान सफल बनाउन फलोअप सुरु भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, बैंक, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा न्यायपरिषद् जस्ता निकायहरुमा समेत उक्त निर्देशिका लागु हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया