काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।
उच्च शिक्षामा रहँदै आएको परिक्षा प्रणाली, पठनपाठन, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया र विश्व विद्यालयको भौतिक संरचनालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विश्वविद्यालयलाई सुधार केन्द्र बनाउन मन्त्रालयमा छलफल भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए ।
मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्ताकालयको भवन शिल्यानास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले उच्च शिक्षा सुधारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री पौडेलले सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षिक्षा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले उच्च शिक्षालाई आमूल रुपमा सुधार गर्ने सङकल्प गरेको छ । उच्च शिक्षाको परीक्षा प्रणाली, पठनपाठन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, त्रिभुव विश्वविद्यालयका भौतिक निर्माण, कोषलाई परिमार्जन गरेर यो विद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्ससिलेन्सीको रुपमा अगाडि बढाउने शिक्षा मन्त्रालय छलफलमा लागेको छ । त्यसको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निकै मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्न आग्रह छ । विश्व विद्यालयमा रहेका समस्या वार्ता, सहमति र सहकार्यमार्फत समाधान गर्ने प्रध्यापक तथा विद्यार्थीको जिम्मामा छ ।’
उनले थपे, ‘सबै प्रध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनहरुले विश्व विद्यालय सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोला र विश्व विद्यालयलाई प्रध्यापक तथा विद्यार्थी वा कर्मचारीका जाहेज मागलाई सम्बोधन गरेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न अनुरोध छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न उच्चशिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सुधार गर्नु पर्ने छ । सरकारले देशमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याएर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारमा जोड्ने र शिक्षालाई सीपसँग र सीपलाई रोजगारसँग जोड्ने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’
त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रबाट नै नेपालबाट वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताए । उनले विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको हिसाब गर्ने तर नेपालबाट बाहिर गएको पैसाको हिसाब नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भर पर्नुपरेको दाबी गरे ।
नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अर्बौँ रुपैयाँ जाने गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले नेपालमा नै गुणस्तरिय शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक भएको बताए ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको केन्द्रीय पुस्ताकालय २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो । उक्त पुस्तकालय बनाउन भारत सरकारले ५० करोड अनुदान दिएको छ । हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको सन् १९६७ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित गान्धी भवनको निर्माण पनि भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९७३ मा भएको हो । सिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपालबीचको बहुपक्षीय एवं बलियो विकास साझेदारीको प्रमाण भएको बताए । उनले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँग भारतले निरन्तर हातेमालो गर्ने बताए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सो रकममध्ये ५० मिलियन अमेरिकी डलर शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । हाल नेपालका आठ जिल्लामा ७१ वटा शैक्षिक संस्थाको निर्माण भइरहेको छ जसमध्ये १४ वटाको निर्माणसम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने बाँकीको निर्माणकार्य अघि बढिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया