एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रुपमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ : देव गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित नहुनेगरी तथा नेपालको संविधान, कानुन र कुनै पनि निकाय खण्डित नहुनेगरी विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रुपमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा बौल्दै नेता गुरुङले सो कुरा बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै उनले यो विषय राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको विषय भएकाले सदनमा आपसी सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘राजनीतिक दलहरुले सहमती गरेर सरकारले यो यो बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुन सक्छ । तर त्यो सम्झौता भनेको दुई पक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो दुई पक्षीय सम्झौताको आधारमा हामीले गरेको घोषणा, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ, हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ । एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ । त्यसकारण त्यस्त प्रकारको घोषणाको सम्बन्धमा दलहरुको बीचमा के सहमति भएको हो छलफलको प्रक्रियमा माननीय मन्त्रीज्यूले अवश्य घोषणा लिएर आउनुहुनेछ । सदनमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ । राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको मुद्दामा सहमती कायम गरौँ । आर्थिक परियोजनाको सम्बन्धमा विमती होइन, आर्थिक सहायता लिन दिन सक्ने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरो होइन, तर यो परियोजना शीर्षक मात्र आर्थिक परियोजनाको रुपमा आयो । त्यसको धारा, उपधारा, प्रावधानहरु नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले यसमा गम्भीर रुपले प्रश्न उठेको छ । नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको राष्ट्रिय कानुन खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरीकन, नेपालको संसद, अदालत, सुरक्षा निकायहरु कुनै पनि अंगलाई खण्डित नहुने गरीकन यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा मात्रै सीमित रहने प्रक्रिबाट लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियाबाट जानसक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रुप दिन सक्छ ।’

आजबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेसँगै यससम्बन्धी छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

छलफलमा भाग लिन चाहाने सांसदहरुको लागि ५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ । सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।