सर्वोच्चमा नेपाल बारको धर्ना : कसले के भने ?

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीश भुमिगत गिरोहबाट सञ्चालन भएको भन्दै न्यायाधीशहरुसँग गरेको सहमतीपनि पालना नगर्नेतर्फ न्यायाधीशहरुलाई सचेत गराए ।

उनले भने– ‘यो प्रधानन्यायाधीशसँग न दिमाग छ, न मन छ, न आत्मा छ । यो प्रधानन्यायाधीश भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित छ । यो प्रधानन्यायाधीशले यहाँ जे सहमति गर्छ, म अन्य मान्य न्यायाधीशहरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहान्छु, यो प्रधानन्यायाधीशले तपाईँहरुसँग गरेका कुनै पनि सहमति त्यो भूमिगत गिरोह, बिचौलियाको नाइके, प्रतिकार समूहकोमा पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म मात्रै कायम रहन्छ ।

त्यहाँ पुगेपछि उसका तमाम सहमतिहरु पालना हुँदैनन् । यो प्रधानन्यायाधीश आफ्नो विवेकले चल्दैन । यो प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाको माफियाहरुबाट सञ्चालित छ । यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई हामी प्रधानन्यायाधीश मान्न सक्दैनौँ । आजै, अहिल्यै, तत्क्षण यो प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्दछ । म प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु र सम्पूर्ण सांसदहरुलाई म आह्वान गर्न चाहान्छु, तपाईँहरु कसको बलमा माननीय हुनुभएको छ अहिले ? कानुन व्यवसायीले रातदिन खटेर, मुद्दा लेखेर, रातदिन बहस गरेर, अदालतमा झगडा गरेर, आफ्नो मिहिनेत गरेर, बिनापैसा बहस गरेको कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ । त्यसको आडमा तपाईँहरु सांसद हुनुभएको छ । त्यसको आधारमा तपाईँहरु नेता हुनुभएको छ, त्यसको आधारमा तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभएको छ । खबरदार भोलि यस्तै हुने हो र कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरी दमन हुने हो भने हामीले त्यस्तो दिन भन्नु नपरोस् । सम्पूर्ण नेता र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भन्न चाहान्छु । महाअभियोग लगाउनुस् र निष्काशन गर्नुस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले राजनीतिक दलहरुलाई न्यायपालिकामा भइरहेको आन्दोलनले नछोएको टिप्पणी गरे । उनले प्रत्येक दलका नेताहरुको प्रधानन्यायाधीशसँग लेनदेन भएको आरोप लगाए । नेताहरुको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङको रुपमा सर्वोच्चमा अड्काएको कारणले नेताहरु बोल्न नसकेका उनले बताए ।

उनले भने– ‘यो विषयवस्तु छुनुपर्ने भनेको नेपालका दलहरुमा, जो सरकारमा छन् । जो प्रतिपक्षमा छन् । ती दलहरुलाई यसले किन छोएको छैन । के यी दलहरुको लागि यो न्याय प्रणाली होइन ? न्यायपालिका होइन ? अवश्य हो । किनभने प्रत्येक दलहरुको चोलेन्द्र शमशेरसँग लेनदेन छ । सबले हिसाबकिताब गरेका छन् । सबै दलका नेताहरुको कुनै न कुनै ढंगका यहाँ मुद्दा, मामिला छन् । ति मुद्दा, मामिला बार्गेनिङ ढंगले यहाँ अड्किइरहेको छ । त्यसैले यी दलहरु बोलिरहेका छैनन् । अहिलेका दलहरुले सोचिराखे हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा, नेपाल बारको प्रांगणमा सुरु भएको यो आन्दोलन एउटा झिल्का हो । यदि दलहरुले यो कुरालाई ध्यान दिएनन् भने सम्पूर्ण सत्ता नै गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो होस् गर्नू, यो आन्दोलनको एउटा झिल्का हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबराले बारको आन्दोलन दबाउन पदको दुरुपयोग गरिरहेको बताए । प्रधानन्यायाधीले जनताको लागि इजलाश चलाउन तयार नभएको तर दलाल, माफिया र तस्करहरुको सेवा गरिरहेको जिकिर गरे । उनले शक्तिशाली नेताहरुको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको र ति मुद्दालाई देखाएर नेताहरुलाई तर्साइएको कारण नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा बोल्न नसकेको बताए ।

उनले भने– ‘हामिले जुन आन्दोलन गरिराखेका छौँ । त्यो आन्दोलन दबाउन गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सबैलाई ति दलालहरु जसको सेवामा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरिरहनुभएको थियो उनीहरुको लागि उहाँ बसिरहनुभएको छ । तपाईँ हाम्रो लागि होइन, यो प्रस्ट भयो । कुनै भ्रममा नपर्नुस् । तपाईँ हाम्रो लागि उहाँ तयार हुनुहुन्न, इजलास चलाउन सक्नुहुन्न । तर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सि समातेर बस्न बाध्य हुनुपर्छ उहाँले । तपाईँ हामीले चाह्यो भने भेट सम्भव छैन । अन्यायमा परेको व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश भेटौँ भनेर खोज्यो भने उहाँको प्रशासनले पनि सायद भेट्न सक्दैन । तर दलालहरु, माफियाहरु र तस्करहरु जुन वर्गको उहाँले सेवा गरिरहनुभएको छ या उहाँ सेवा गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, सायद उहाँलाई त्यहाँ पुर्‍याउने तत्व त्यही नै हो । यो चिन्नु जरुरी छ । यो त जनआन्दोलनभन्दा पनि, जनयुद्धभन्दा पनि धनसँगको युद्ध बडा खतरा रहेछ । यो यति पावरफुल रहेछ, उसले चाहादा पुलिसलाई लठ्ठी हान्नु भन्दा हान्दो रहेछ । एसएलआर लिएर सर्वोच्च अदालतमा छिर भन्दा तुरुन्तै छिर्दो रहेछ । हर लेभलमा उसको पहुँच छ हेर्नुस् । त्यसैले यो सरकार र जतिपनि संस्थाहरु हामीले बनाएका छौँ । त्यो सामान्य नागरिकको लागि राखिएको हो । तर यहाँ होइन रहेछ, उनीहरुको कब्जामा रहेछ । यो प्रस्ट रुपमा देखियो । नेताहरुको कान बहिरा छैनन् धेरै कुरा सुन्छन् । तर आँखाचाहिँ अन्धो छ । ती दलालहरुबाहेक नेताहरुकैमा भेट्न जानुपर्‍यो भने पनि दलालहरुको लागि चौबीसै घण्टा तयार । तर तपाईँ हाम्रा कुरा सुन्नलाई कतिदिन धाएर पनि सम्भव छैन । हामीले बनाएर हर सरकारी संयन्त्रहरुमा उनीहरुको कब्जा छ । नेताहरु किन बोलिराख्या रैनछन् मैले थाहा पाएँ । धेरै शक्तिशाली भन्ने नेताहरुको यहाँ मुद्दा रहेछ, त्यो मुद्दामा उहाँले आतंक पठाइराखेको रहेछ नेतालाई । भन्नुस् त हाम्रो कस्तो न्यायालय रहेछ । नेताको मुद्दा पर्दाखेरी एउटा प्रधानन्यायाधीशले नेतालाई थर्काउन सक्ने । बाँकी अन्यायमा परेका नागरिकमाथि कस्तो आतंक होला ?’

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नआउञ्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतमा धर्ना जारी राख्ने जनाएको छ ।