अस्तव्यस्त सडकका सूचना : कहाँ छ सरकार तथ्यांक ?

काठमाडौं । देश संघीयतामा गइसकेपछि देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी ३ तहका सरकार भए । तीनै तहका सरकार सबैले आ–आफ्नो नियम कानुन बनाएका छन् । छुट्टाछुट्टै अधिकार र क्षेत्राधिकाहरू छन् । तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नै नीति तथा अधिकारबमोजिम सडक विस्तार गरिरहेका छन् ।

देशमा संघीयता स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा देशभर भएका सडक विस्तार के–कति भए ? कति नागरिकहरू सडकको पहुँचमा छन् ? यसको समग्र तथ्यांक कोसँग छ ?

देशभर कतिवटा प्रादेशिक सडक छन् ? कतिवटा स्थानीय सडकहरू छन् ? कति सडक नयाँ थपिए ? कति निर्माणाधीन छन् ? कति निर्माणसम्पन्न भए ? कति योजनामा छन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने जवाफदेही निकाय को हो ?

केन्द्र सरकारसँग तथ्यांक माग्दा प्रदेश सरकार देखाउने, प्रदेश सरकारसँग माग्दा स्थानीय सरकारलाई देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । तीनवटै तहमा सम्पर्क गर्दा पनि सडकसम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउन कठिन छ ।

त्यसो त केन्द्र सरकारले सबै तथ्यांकको संकलन गर्नुपर्ने हो । तर सरकारको कमजोर र फितलो नीतिका कारण एकीकृत रूपमा तथ्यांक संकलन भएको छैन । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘हामीसँग मुलुकैभरिका सबै सडकको तथ्यांक छैन ।’

सरकारले देशैभरि ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गलाई स्वीकृत गरेको छ । सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरिएका तिनै राष्ट्रिय राजमार्गहरूबाहेक देशभरका अन्य सडकहरूको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र अनुगमन कसले गर्छ ?

‘अहिले स्वायत्त शासन प्रणाली लागू भएपछि हामीले राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक अन्य सडकहरूको तथ्यांक राख्ने गरेका छैनौँ’, उनले भने ।

किन आएन एकत्रित तथ्यांक ?

देशमा संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि सडक विभागसँग दुई किसिमका सडकको सूचना हुन्थ्यो । एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग र अर्काे सहायक राजमार्ग ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले बनाएका सडकहरू दुई सडकअन्तर्गत वर्गीकरण हुन्थ्यो । सोहीअनुसारका तथ्यांक सडक विभागसमक्ष आइपुग्थ्यो । सडक विभागले देशभरका सबै नभए पनि राष्ट्रिय र सहायक राजमार्गका पनि सहायक मार्गहरूका धेरै सूचनाहरू सञ्चित गरी एकत्रित गर्नेगरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको सञ्चालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र अनुगमन संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेकका अन्य सडकहरू अहिले केही प्रदेश मातहत छन् । बाँकी स्थानीय सरकारले निर्माण, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने गर्छन् ।

ती सबै तथ्यांक संकलन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभागसँग समन्वय गर्दैन । सडक विभागले पनि अपिल गरेन । संविधानअनुसार चल्न राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक अन्य सडकहरूको कुनै पनि सूचनामा सडक विभागले चासो देखाएन । यसका साथै सरकारले पनि यसतर्फ बेवास्ता गर्दा समस्या निम्तिएको विभागका प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।

एकीकृत रूपमा सूचना संकलन गर्न पानुपर्ने माग

सडक विभागले आफूलाई सूचना संकलन गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन समेत अनुरोध गरेको छ । देशभर जुनसुकै स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार जसले नयाँ सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत गर्छन्, सोको जानकारी सडक विभागलाई गराउन कानुन बनाउनुपर्नेमा विभागको जोड छ ।

एकीकृत सूचना संकलन गर्ने अधिकार विभागलाई प्राप्त भए सफ्ट्वयेर निर्माण गरेर अथवा आधिकारिक वेबसाइट बनाई देशभरका सबै सडकहरूको सूचना सञ्चित गरेर राख्न सकिने प्रवक्ता नेपालले बताए । सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना वेबसाइटमा राख्ने हो भने सूचना संकलन गर्न समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

‘तर सबै निकायहरूले त्यसो गरेको पाइँदैन’, उनले भने ।

सबैले सूचना अपडेट गर्दा सजिलै सूचना एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था हुने विभागको बुझाइ छ । त्यसका लागि राज्यले उपयुक्त कानुन बनाउनुपर्नेमा विभागको जोड छ ।