मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रतिस्थापन विधेयकमा ढिलाइ

काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको २० दिन पूरा हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ भएको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको संसद्को पहिलो बैठकमै सरकारले आर्थिक अध्यादेश पेश गरे पनि अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै छलफल अघि बढेको छैन ।

यसैबिच, सत्तारुढ दलहरुबीच सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंगलबारसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । पहिला न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने समझदारी भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ हुने भएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गठबन्धनमा सल्लाह गरेर कस्तो बजेट ल्याउने त्यसको योजना बनाउन सक्ने कारण ढिलाइ भएको हुनसक्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा लाइन लिएर कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने भन्ने विषयमा आफ्ना गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसरी काम अगाडि बढाइयो भने छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।”

संसदमा पेश भइसकेको बजेटका विषयमा टुंगो नलागे पनि बहुवर्षिय आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा भने कुनै समस्या नहुने आचार्य बताउँछन् । “बहुवर्षिय आयोजनाहरुको प्रक्रिया अघिल्लो वर्ष प्रक्रियामा गइसकेकाले त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन,” उनी भन्छन्, “नितान्त नयाँ आयोजनाहरुमा समस्या देखिन सक्छ ।” तर, अहिलेका आयोजनाहरु लाइन मन्त्रालय सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) अन्तर्गत आउने भएकाले ती आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कुरी राख्नु नपर्ने उनको तर्क छ । “बजेट निर्माणको क्रममा सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, निर्देशनालयहरुले एलएमबीआइएसमा बजेट हाल्नुपर्छ । बजेट आउनु अगाडि त्यसमा छलफल हुन्छ । त्यसैले त्यसमा परेका आयोजना कार्यक्रम स्वीकृत भए सरह हुन् । त्यसलाई पुनः स्वीकृत गर्नु पर्दैन । कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ ।”

पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा पनि कार्यक्रमगत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट संसदबाट फेल नभएसम्म कार्यान्वयनमा जाने भएपनि अब के हुन्छ भन्ने अन्योलका कारण समस्या सिर्जना भएको छ । “आयोजनाहरु बजेटमार्फत परिवर्तन हुन्छन् कि भन्ने अन्योलता त रहन्छ नै,” उनी भन्छन्, “तर, अध्यादेश कानुनको रुपमा आएका कारण फेल नभएसम्म कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ ।”

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।