कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार

सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ ।

‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले भने ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको हो ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्ने तर त्यसलाई मान्दिनँ भन्न वा उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।