नेकपाभित्रबाटै सुरु भयो कित्ताकाटको विरोध

तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ ।

कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमिविज्ञले पनि आलोचना गरेका छन् । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर कित्ताकाटको निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तीन वर्षपहिले के उद्देश्यले कित्ताकाट रोकियो र अहिले के कारणले फुकुवा गरियो भन्ने जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।