सरकारी बाहेक अन्य विधेयक पेश नहुने

काठमाडौं । संघीय संसदको छटौ अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन् ।

नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गईसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भईसकेकाले यही अधिवेशमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो । एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलिले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेसनमा पेस हुन नसक्ने भएको हो ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय १ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ । नियम १ सय १ मा भनिएको छ “सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएपनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।

” पुर्व सचिव मुकुन्द शर्मा सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधिसभा नियमावलिमा भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताए ।

यद्यपि नियमावलिमा भएको व्यवस्था वाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथाव रहेको उनले बताए । पुर्व सचिव शर्माले भने “दर्ता प्रस्ताव तथा जनुसुकै विधेयकहरुलाई व्यवस्थापकिय काममा ढाल्ने कि ढाल्ने भन्ने कराको निक्र्योल सभामुखबाट हुने गर्दछ । ”

तर गैहसरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको रायप्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने ÷नबढ्ने विषयको टुंगो लाग्ने शर्माले बताए ।

गैह् सरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ । संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वय गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्ययभार र कानुनी दृष्टिले बाँझिने अवस्था भए-नभएको निक्र्योल गरि कानुनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गैह् सरकारी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरिने बताए ।

तर सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले ५ दिन भित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको उनले बताए ।

उनले भने “सामान्यतया सरकारी विधेयक दर्ता भएको मितिले ५ दिन भित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । गैह्सरकारी विधेयकको हकमा ७ दिन पछि अगाडि बढ्न सक्छ । संविधान संशोधन सम्बन्धमा सरकारी विधेयक अगाडि बढीसकेको छ ।

विधेयक सदनम प्रस्तुत भएपछि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन पछि अर्को प्रक्रियामा जान सकिन्छ । यदि प्रदेश संग सम्बन्धीतसंविधानको अनुसूची ६ संग सम्बन्धित छ भने प्रदेशको सहमतिका लागि पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । र प्रदेशको अनुमति विना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिदैन ।”

सरकारको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा , नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६,२७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दे नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन् ।