८६ करोडको मुद्दामा अड्कियो प्रदेशसभा

गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गत भदौदेखि जारी गतिरोध अझै हटेको छैन ।

उपभोक्ता समितिलाई ‘उचालेर’ विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदहरू आफैं पनि भुक्तानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ । भुक्तानी र योजना छानबिनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकले दलित सशक्तीकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो ।

त्यसयता बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।