‘फी तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमै पढाऔँ, हामीले जोगी हुन स्कुल खोलेका होइनौँ’

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा नभई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक वृहत शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले निजी विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुलक बनाएर जाने कुरामा असहमति जनाए । उनले शिक्षा ऐन बनाउँदा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित हुने गरी बनाउनुपर्ने समेत बताए । उनले संस्थागत विद्यालयको संस्थापकको मृत्यु हुने बित्तकै वा अन्य कारणले विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन समेत निजी विद्यालयहरु तयार रहेको बताए । उनले शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता भए कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आवद्ध गराउने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न समेत आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयमा अध्यनरत १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसकिने समेत स्पष्ट पारे ।

उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वा सहुलियतमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरु ट्रस्टमा जान हुँदैन । निजी रुपमा मात्रै हुन पाउनुपर्छ । निजी विद्यालयहरु विस्तारै गैरनाफामुलक रुपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अन्यथा थियो । यसको आधार कम्पनी हुनुपर्छ । आनन्द भुमी स्कुलमा करोडौँको सम्पती थियो । ट्रस्टमा हुनाले आनन्द भुमी स्कुल बन्द भयो । २४ रोपनी स्कुलमा अमरावती विद्यालय थियो । अमरावतीको प्रिन्सिपललाई उपचार हामीले सहयोग गर्नुपर्यो । अहिले त्यो विद्यालय नै बन्द भयो । यदि समुदयादको सहयोग भएको भए आज पनि त्यो स्कुल रहन्थ्यो । स्विट्जरयाण्डमा स्कुल हेर्यौँ भने ४ सय वर्षको इतिहास छ । नेपालमा विद्यालयको संस्थापकको मृत्यु हुने बित्तिकै स्कुल बन्द हुने अवस्था छ । सरकार अब शिक्षा ऐन ल्याउँदा सरकारी विद्यालय होस् वा संस्थागत विद्यालय त्यसको आयु छोटो नहुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलवको कुरा पनि आएको छ । हामी श्रम ऐनअनुसार तलव दिन्छौँ । एसएसएफमा मिलाएर हामी जान्छौँ । स्कलरसिपमा पनि हामी यो १० प्रतिशत नभन्नुहोस् । स्कलरसिपमा पढ्ने विद्यार्थी नै गरिव हुन् । तिनलाई नेपाल सरकारको स्कुलमा पढाइदिउँ । फि तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरु हाम्रा स्कुलमा पढौँ । तिनलाई हामी क्वालिटी स्कुल दिन्छौँ । अघि अलिकति सुविधाको भयो ल्याण्ड किन्न पैसा पनि चाहिँदैन । बस र स्कुल स्मार्ट बनाउनको लागि थोरै सुविधा दिन सक्नुहुन्छ भने हामीलाई थोरै सुविधा दिनुहोस् भन्ने हो । सुविधा बापत हामी स्कुललाई सस्तो बनाइदिन्छौँ । विद्यार्थी हरुको फि घटाइदिन्छौँ । हामी एसएसएफमा हामी हाम्रा कर्मचारीहरु लैजान्छौँ । तलबहरु हामी बैङ्कमा दिन्छौँ । त्यसकारण हामी एकदमै सुरक्षित हुन चाहन्छौँ । विद्यालय शिक्षा ऐनमा पालिकालाई अधिकार दिँदा ओहो उसले अधिकार पायो भन्ने होइन । यीनिहरुले कमाए भन्ने पनि होइन । हामी कमाउनको लागि नै आएको हो जोगी हुन आएको हामी होइन । जोगी हुन स्कुल खोलेको चाहीँ हामीले हुँदै होइन । त्यसकारण नेपाल सरकारले यिनले कमाए भन्न सक्ने, थानीय सरकारले यी डुबे भनेर कहिले काहीँ आँसु चुहाएको हामी देखेका छौँ ? छैनौँ ?’

सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाकोअनुसार मासिक तथा वार्षिक शुल्क घटाउन समेत आफूहरु तयार रहेको बताए ।