काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान, तथ्यांक व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच अब एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने भएको छ । अपांगता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआईएस)लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स)मा समायोजन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
हस्तान्तरणसँगै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । एकीकृत प्रणालीलाई ७५३ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक संघसंस्थाले विकास गरेको प्रणालीको स्वामित्व सरकारले लिएसँगै संस्थागत जिम्मेवारीको नयाँ चरण सुरु भएको बताए ।
अबको मुख्य काम एकीकृत प्रणालीको लाभ स्थानीय तहका नागरिकसम्म पु¥याउनु र प्रणाली प्रयोग गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासन व्यवस्थासम्बन्धी सूचना र लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड छन् । यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन)ले अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डीएमआईएस विकास गरेको थियो ।
युनिसेफ नेपालको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको डीएमआईएसलाई सिम्समा समायोजन गरिएको हो । दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कामको दोहोरोपन हटाउने र अपांगतासम्बन्धी सेवा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र सञ्जालबीच सहकार्य भएको थियो ।
प्राविधिक दस्तावेजअनुसार नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणले एकीकृत प्रणालीबाट अपांगता पहिचान, तथ्यांक संकलन र परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज भएको देखाएको छ ।
युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (इडब्ल्युपीएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा एसपीसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डीएमआएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा समायोजन गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपिसीएसएन)ले सन् २०१२ देखि यस विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार, युनिसेफ तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यपछि प्रणालीको समायोजन र हस्तान्तरण सम्भव भएको सञ्जालको भनाइ छ ।
समझदारी पत्रअनुसार समाजले सो प्रणालीको सञ्चालनका लागि एक वर्षसम्म प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेछ । प्रणाली सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको सीप विकास तथा स्थानीय तहमा यसको प्रयोग विस्तारका लागि सञ्जालले मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सहकार्यसमेत गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया