काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहले महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागी हुँदै जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढीबाट नेपालमा परेको क्षति तथा दिगो विकासका साझा चुनौतीबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री साह असोज ६ गते न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए । उनले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको साधारण छलफललाई सम्बोधन गरेका थिए ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री साहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको उनले बताएका थिए । जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय विषय मात्र नभई मानवीय र विकासकै ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो ।
हिमाल तथा पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा उत्पन्न हिमपहिरो र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री साहले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनले जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा सीमापार सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री साहले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायत जलवायु वित्तीय संयन्त्रमार्फत अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन सहज बनाउन माग गरेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रसंघ नेपालको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको सुरक्षित पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री साहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै दुई देशबीचको आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीले अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा जी-७७ समूहका मन्त्रीस्तरीय साइड इभेन्टमा सक्रिय सहभागिता जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया