काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको शैक्षिक योग्यता, बायोडाटा, कार्ययोजना र उनीहरूविरुद्ध पर्न सक्ने उजुरीका आधारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिले दसैँअघि नै सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन तीनवटा आधारमा अध्ययन गरिनेछ । प्रस्तावित राजदूतहरूको शैक्षिक योग्यता तथा बायोडाटा, उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना र नागरिकबाट प्राप्त हुने उजुरीलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी १९ गतेसम्म उजुरी आह्वान गरिनेछ भने २० गते बस्ने समितिको बैठकमा प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन तथा थप प्रक्रियाबारे छलफल गरिनेछ ।
समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूसँग नतिजामुखी कार्ययोजना पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ‘एग्रिमो’ पठाउनेछ । सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
भारतका लागि डा। निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा। कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी र ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा। डा.सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा। मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार सिफारिस भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया