काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी (बीबीएनजे) सम्झौतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून समयमै निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिलाई ध्यानमा राख्दै विकासको मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् । विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानून निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले विकास निर्माणमा रेजिलियन्ट (लचिलो) मोडल अपनाउन सरकार दृढ रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । विकास निर्माणमा रेजिलियन्ट (लचिलो) मोडल अपनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार दृढ छ । सन्धि सम्झौता मात्र गरेर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि समयमै बन्नुपर्छ ।’
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले चालु वर्ष १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ४० भन्दा बढी कानून दर्ता भइसकेका छन् ।
उनले कानून निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदायको मौलिक ज्ञान र स्थानीय सीपलाई समेत समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया