काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण नेपालमा परियोजना आधारित कर्जा प्रवाह निरुत्साहित भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘बैङ्किङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र अर्थतन्त्र’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले नेपालमा प्रवाह हुने कुल कर्जाको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा सम्पत्ति वा धितोमा आधारित रहेको बताए ।
उनका अनुसार धितो राखेर कर्जा दिने अभ्यास बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको सम्भाव्यता र जोखिम मूल्याङ्कन गरेर लगानी गर्न कम रुचि देखाउने गरेका छन् । यसले नयाँ व्यवसाय र नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरणसमेत कमजोर बनाएको उनले बताए ।
पौडेलले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई धितोमा आधारित कर्जाबाट परियोजना आधारित वित्त पोषणतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम मूल्याङ्कन गरेर नयाँ क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार र कर्जा असुली दुवैमा समस्या भोगिरहेको बताए । साना कर्जा लिनेले कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा विकास हुँदा कर्जा असुलीमा समस्या भएको उनले बताए ।
साना तथा मझौला व्यवसाय र घरेलु उद्योगका लागि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भए पनि यस्तो कर्जा परियोजनाको आधारमा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही अनिच्छा देखिएको पौडेलले बताए ।
कर्जा असुलीमा देखिएका समस्याले नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत असर पार्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट चार किल्ला प्रमाणित गर्न नदिने, सूचना तथा नोटिस जारी गर्न सहयोग नहुनेलगायतका कारणले पनि कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको उनले बताए । कर्जा असुली कमजोर हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्न सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
पौडेलले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दाबी गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो करिब ९.७ प्रतिशत रहेको र यो नियामकीय न्यूनतम ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए ।
पछिल्ला चार–पाँच वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा केही दबाब बढेको भए पनि नेट एनपीएल २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको प्रोभिजनका कारण जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) रहेको छ । एनबीए व्यवस्थापनका लागि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार पुस मसान्तभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
पौडेलले बैङ्किङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नियामक, अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र स्पष्ट समझदारी आवश्यक रहेको बताए । परियोजना आधारित कर्जा विस्तार, कर्जा असुलीका लागि सहज वातावरण र स्पष्ट नियमन भएमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया