काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद मिश्रले सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस गर्नुभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा कुनै बहानामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन, कर्मचारी, बजेट र प्रशासनिक अधिकार नदिएर प्रदेश असफल भएको भाष्य निर्माण गरिएको दाबी गरे । विशेषगरी मधेस प्रदेशले लामो समयदेखि अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित कर उठाउने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा सांसद मिश्रले जोड दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्नुअघि उनीहरूलाई संविधानअनुसार आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया