रेडक्रसका निर्वाचित संरचना तदर्थ समितिको निशानामा, प्रदेश र जिल्ला समितिलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ ।

सरकारद्वारा गठन गरिएको केन्द्रीय तदर्थ समितिले अधिवेशनबाट निर्वाचित ७ प्रदेश समिति र १५ जिल्ला शाखालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरेपछि निर्वाचित संरचना भंग गर्ने तयारी खुलेरै अघि बढेको देखिएको छ ।

विपद्को समयमा स्वयंसेवक परिचालन, रक्तसञ्चार, उद्धार तथा राहतका काममा अग्रपंक्तिमा खटिरहेका प्रदेश र जिल्ला शाखाका निर्वाचित पदाधिकारीलाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिनुलाई रेडक्रसभित्र दबाब, धम्की र प्रतिशोधको शैलीमा अघि बढाइएको कारबाहीका रूपमा हेरिएको छ ।

तदर्थ समितिको कार्यादेशमाथि नै प्रश्न

सरकारले जेठ २६ गते केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नेलगायत निश्चित कार्यादेशसहित रास्वपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य डा. विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई सीमित समयका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर तदर्थ समितिले तोकिएको कार्यादेशको सीमाभन्दा बाहिर गएर विधान पुनर्लेखनदेखि निर्वाचित प्रदेश तथा जिल्ला संरचनामाथि कारबाहीसम्मका कदम अघि बढाएको आरोप लागेको छ ।

तदर्थ समितिले तीन सदस्यीय समिति गठन गरी रेडक्रसको विधान पुनर्लेखन गरेको र त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको विषयमा प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूले आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि विवादित कदम जारी

उक्त रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधनमा त्रुटि रहेको र विधानविपरीत संशोधन भएको भन्दै साबिकको विधानको १८औँ संशोधन कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ ।

तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि निर्वाचित संरचनामाथि कारबाही अघि बढाइएको भन्दै रेडक्रसभित्र प्रश्न उठेको छ ।

केन्द्रीय तदर्थ समितिले यसअघि नै भक्तपुर, धनुषा र उदयपुर जिल्ला शाखा विघटन गरी सत्तारुढ रास्वपाका जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई रेडक्रसको तदर्थ संरचनामा जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ ।

यस घटनाले रेडक्रसजस्तो गैरराजनीतिक, मानवीय तथा स्वयंसेवी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत गर्न खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

रेडक्रसको विवादबारे एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रेडक्रसमा निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीलाई तीन दिनको स्पष्टीकरणका नाममा हटाउने वातावरण बनाउनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यो दुशित मनसाय र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले निर्वाचित संरचना विस्थापित गर्ने प्रयास हो ।’

७ प्रदेश र १५ जिल्ला शाखा निशानामा

स्पष्टीकरण सोधिएका प्रदेश समितिहरूमा बागमती, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कर्णाली, मधेश, कोशी र गण्डकी रहेका छन् ।

त्यस्तै सुनसरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, कपिलवस्तु, भोजपुर, सप्तरी, संखुवासभा, रसुवा, बारा, स्याङ्जा, काभ्रेपलाञ्चोक, तनहुँ र पर्सा जिल्ला शाखालाई समेत तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

अब तदर्थ समितिले तीनदिने स्पष्टीकरणका आधारमा निर्वाचित प्रदेश तथा जिल्ला समिति विघटन गरेमा त्यसले रेडक्रसको विवादलाई थप गहिरो बनाउने देखिन्छ । निर्वाचित संस्थागत संरचना कायम राख्ने कि सीमित कार्यादेश पाएको तदर्थ समितिको निर्णय नै सर्वोपरि बनाउने—रेडक्रस नेतृत्वसामु अब यही मूल प्रश्न उभिएको छ ।